दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघको आयोजनामा दाङको लमहीमा सुरु भएको सूचनाको हक प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार खुला किताब भएको, सरकारले गर्न हरेक कामहरु पारदर्शी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘सरकार खुला किताब बनेर अघि बढ्छ । ढुक्क हुनुस, सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी हुन्छन्’उनले भने–‘सुशासन कायम भएमा भष्टाचार घट्दै जान्छ । यो दिशामा सरकारले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । समाज रुपान्तरण गर्न, बेथिति सुधार गर्न, सुशासन कायम गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयन जरुरी छ ।’
प्रदेश सरकारले कर्मचारी तहमा १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेर सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने, तस्बिरसहित फोन नम्बर राख्न, वेवसाइटमा पनि सूचना राख्न भनिसकेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश मातहतका कार्यालयले सूचना दिन आनकानी गरे सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । ‘सूचना प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुस्’उनले भने–‘सूचनामा सबैको समान पहुँच पुर्याउन हामी जिम्मेवार छौं ।’
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहीता, नागरिक सहभागीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका विभिन्न संरचनामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । ‘सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त नागरिकको यो अधिकारलाई जति धेरै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै राज्य तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउछ’उनले भने–सूचनाको हकसम्बन्धी कानून मात्र यस्तो कानून हो, जसले सुशासनलाई जरैदेखि बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिदै उनले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष उमिद बाग्चनले सूचनाको हक कार्यान्वयनले राज्यसँग नागरिकलाई नजिक बनाउने भएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिदए । उनले सुशासन कायम गर्दै भष्टाचार निवारण गर्न सूचनाको हक प्रयोगले टेवा पुर्याउने बताए । सरकारले हरेक तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने सूचना प्रकाशनमा उनले जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने बताए । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सही र सत्य सूचना सम्प्रेषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष चुमा आचार्यले सूचना नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजराज कुशवाहले सूचनाको हक कार्यान्वन गर्न तीन तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनीका संयोजक हेमन्त कर्मचार्यको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको शिविरको सहजीकरण वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले गरेका थिए । शिविरमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका सूचनाको हक अभियन्ताहरुको सहभागीता छ ।
