भैरहवा ः फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्राइम बिलेट आयात र स्पन्ज आईरन आयातमा असमान भन्सार दरका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई आएको बताएका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तरगतको स्पन्ज आइरन, विलेट्सको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा उद्योगहरूको अध्ययन, अनुगमन उपसमितिले रुपन्देहीमा गरेको अनुगमनको क्रममा उद्योगीले असमान भन्सार दरको बिषय प्रमुखताका साथ उठाएका हुन् ।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहूले असमान दरकै कारण गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मारमा परेको बताए । ईण्डक्सन फर्निस द्वारा उत्पादित स्टिल डण्डी गुणस्तमार असफल भएको बताउदै उनले यसलाई चीनले देशबाटै हटाएको र भारतले पनि धेरै कडाई गरेको जानकारी दिए । अन्य देशबाट धपाईएको प्रविधि नेपालमा आएको र यसबाट उत्पादित सामाग्री गुणस्तरिय नभएको उनले बताए ।
पत्रु पगालेर स्टिल बनाउने यस्ता उद्योगमा श्रमिक दुर्घटना पनि उच्च रहेको साहूले बताए । अत्याधिक प्रदुषण फैलाउने यस्ता उद्योगलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा सरकारले कर छुट दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।
आर्थिक बिधेयक २०७७ र २०७८ मा कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी र कच्चा पदार्थ स्पन्ज आईरन पैठारीमा अन्तशुल्क थिएन । भने भन्सार महशुल समान ५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । तर २०७८ मा प्रतिस्थापन बिधेयक बनाई कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्नेलाई अन्तशुल्क २ हजार ५ सय प्रति मेट्रिक टन र भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम गरियो । यसको ठिक विपरीत कच्चा पदार्थ स्पन्ज आईरन पैठारीमा भने अन्तशुल्क र भन्सार महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट दिईएको थियो ।
त्यस यता नै कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्ने उद्योगीहरु बिरोध गर्दै आईरहेका छन् । यसै बिषयमा परेको उजुरीको विषयमा बुझ्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तरगतको स्पन्ज आइरन, विलेट्सको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा उद्योगहरूको अध्ययन, अनुगमन उपसमिति रुपन्देही आएको थियो ।
उपसमितिका सदस्य एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले उपसमितिले दुबै प्रकारका उद्योगहरुको अनुगमन गरेको बताए । “हामीले स्पन्ज आईरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग र प्राईम बिलेट आयात गरि उत्पादन गर्ने छड उद्योग दुबैमा अनुगमन गरेका छौं,” उनले भने “यस बाहेक उद्योगमा रहेका कर्मचारीहरुको सुरक्षाको पाटो, उत्पादित सामाग्रीको गुणस्तर र उद्योगले पारेको वातावरणिय प्रभाव बारे पनि अनुगमन गरेका छौं ।”
उनले अनुगमन गर्ने मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको समस्या र उनिहरुको असन्तुष्टिको विषयलाई पनि सुनेको बताए । पराजुलीले दुबै प्रकारको उद्योगहरुको बारे सुक्ष्म विश्लेषण गरि यस विषयमा माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । यसरी प्रतिवेदन पेश गर्दा पनि चलिरहेको उद्योग जोगाउन र त्यहाँको रोजगारी जोगाउने प्रयास बारे सुझाव समेत दिईने उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा यादवको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोईरी, सुर्यमान तामाङ्ग दोङ्ग, गणेश पराजुली सदस्य रहेका छन् ।
अनुगमन पछि सञ्चारकर्मिहरु संग कुरा गर्दै उपसमिति संयोजक रेखा यादवले अनुगमनको क्रममा कतिपय उद्योगमा कैफियत देखिएको बताई । “रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र चालु रहेका उद्योग व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित अनुगमन गरिएको हो,” यादवले भनिन् “तर कतिपय स्थानमा कामदारहरुको न्यूनतम सुरक्षाको कुरा पनि पुरा नभएको पायौ, यस्तो अवश्थामा हामी उनिहरुको सुरक्षाको विषयमा बोल्नुपर्छ ।”
उपसमितिले बुझाउने प्रतिवेदनमा यस विषमा पनि राय दिने उनले बताईन । उनले मूख्यतया स्पन्ज आईरन र प्राईम विलेट्स आईरन विचको विवाद बारे प्राप्त उजुरीलाई सम्बोधन गर्ने गरि निति नियम बनाउन सहजीकरण गर्ने वताईन । करको दर र दायरा भन्दा पनि यी दुबै उद्योगहरुलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ सो विषयमा उपसमिति गम्भिर रहेको यादवले बताइन ।
अनुगमन समितिमा बन तथा वातारण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्याल, उपसमितिका सदस्य सचिव रामकुमार पौडेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो । समितिले रुपन्देहीको अम्बे स्टिल र पञ्चकन्या स्टिलको अनुगमन गरेको थियो ।
