भैरहवा । भैरहवाका निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारले निर्धारण गर्ने कर नीति पूर्ण रूपमा पारदर्शी तथा सर्वसाधारण नागरिक र उद्यमी–व्यवसायी अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरहवाले आयोजना गरेको आर्थिक विधेयक २०८३/८४ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारको कर नीति घुमाउरो नभई व्यावहारिक र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुल छुट जस्ता सकारात्मक प्रावधान देखिए पनि घुमाउरो तरिकाले थप शुल्कहरू जोडिएको भन्दै राजस्व छुटको वास्तविक लाभबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले कर प्रणालीलाई सहज, उद्योगमैत्री र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको बनाउन माग गरेका थिए।
सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख प्रेमराज पोखरेलले आर्थिक विधेयकमा करदाताका लागि विभिन्न छुट र सुविधाहरू ल्याइएको जानकारी दिँदै दर्ता वा विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूलाई सुविधा लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राइड सेयरिङमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, बीमा एजेन्ट कमिसनमा कर कट्टी, र रु १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायका लागि अनिवार्य केन्द्रीय बिलिङ प्रणाली (सिबिएमएस) मुख्य संशोधन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यसैगरी, भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले कस्मेटिक, प्लास्टिक, सवारी साधन लगायतका तोकिएका वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने जानकारी दिँदै बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सबै प्रकारका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गरेर मात्र बिक्री-वितरण गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
