मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |
मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |


अर्घाखाँचीमा जंगली जनावर नियन्त्रणको माग गर्दै कांग्रेस गृह मन्त्रालयमा

Ujyalosandeshonline 12437+ समाचार ( )
१३ श्रावण २०८२, सोमबार

काठमाडौँ । अर्घाखाँचीमा बाँदर, बँदेललगायतका जंगली जनावरले किसानलाई दुःख दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्लास्तरीय टोलीले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

टोलीले अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाहरूमा किसानले लगाएको अन्नबाली जंगली जनावरले नष्ट गरिदिँदा ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति श्रेष्ठसँगै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कान, प्रदेश सदस्य शान्ता भण्डारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि डा. मुक्ति श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद अधिकारी, तारा श्रेष्ठ, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेल, उपमेयर गीता भाट तथा अन्य नेतृहरू सहभागी थिए।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले यो समस्या पहाडी क्षेत्रको एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अपनाउन सकिने उपायहरूको प्रभावकारिता र कानुनी पक्षहरूको अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार