बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुधबार बुटवल उपमहानगरपालिका सँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कानूनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, कानूनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ । संघीय कानूनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका छन् ।
पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ । ‘कानूनमा एकरुपता आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतवृद्धि गर्नेसम्मका योजना छन् ।
’प्रदेश सरकारले गौसंरक्षणलाई मात्र होइन, नश्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो । पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईवस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
सामुदायिक गाईवस्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । सामुदायिक गाईवस्तुका कारण बालीनालीमा नोक्सानी भइ बाली उत्पादनमा क्षति पुगेको, सडक तथा बजार क्षेत्रमा पैदल यात्री तथा सवारीसाधन आवागमनमा समस्या परेको, लोकमार्गहरुमा सामुदायिक गाईवस्तुको अवरोधका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेका जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागीता थियो ।
