मुख्य समाचार
ओमसतिया गाउँपालिकाद्वारा बजार अनुगमन तीव्र, म्याद गुज्रेका सामग्री जफत | सशस्त्र प्रहरीद्वारा सीमा क्षेत्रमा कडाइ: ७ महिनामा १ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढीको अवैध सामग्री बरामद | मदिरा व्यवसायी संघ भैरहवाद्वारा स्थापना दिवसको अवसरमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग | मर्चवारमा महिलाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जना पक्राउ | वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा निराशा मात्रै फैलायो : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव | जुबेदा खातुन हत्या प्रकरण: दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पूर्व सांसद यादवद्वारा माग | त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै |
मुख्य समाचार
ओमसतिया गाउँपालिकाद्वारा बजार अनुगमन तीव्र, म्याद गुज्रेका सामग्री जफत | सशस्त्र प्रहरीद्वारा सीमा क्षेत्रमा कडाइ: ७ महिनामा १ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढीको अवैध सामग्री बरामद | मदिरा व्यवसायी संघ भैरहवाद्वारा स्थापना दिवसको अवसरमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग | मर्चवारमा महिलाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जना पक्राउ | वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा निराशा मात्रै फैलायो : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव | जुबेदा खातुन हत्या प्रकरण: दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पूर्व सांसद यादवद्वारा माग | त्रिदेवी बचत तथा ऋण सहकारीको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | मर्चवारमा तीनदिने बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने | मकवानपुरमा डिजेल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना : चालक रायमाझीको मृत्यु | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै |


गृह सचिब, प्रहरी प्रमुख र सीआईबी प्रमुखलाई राज्य व्यवस्था समितिले बोलाउँदै

Ujyalosandeshonline 12618+ समाचार ( )
१२ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालय सम्बध्द बिषयमा छलफल गर्न केही उच्च अधिकारीलाई बोलाउने भएको छ ।

गृहसँग सम्बध्द केही बिषयमा गम्भीर रुपमै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गृह सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्यूरो (सीआईवी) प्रमुखलाई यही १४ गते समितिमा बोलाउन लागिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहीसकेका सांसद रबि लामिछाने अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । गृहमा उनकै बिरुध्दमा कार्बाहीको माग गर्दै केही निवेदनहरु परेका छन् । त्यसबाहेक सुशासनसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन गर्न तयार भएका विधेयक पनि छलफल गरेर टुंगो लाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषद ऐनमै संशोधन गर्ने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको विधेयक सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि अड्किएको छ भने दलहरुको अडान अब के हुने भन्ने पनि अस्पष्ट रहेको बुझिएको छ । समितिका तीन सदस्य त वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन् । गृहमन्त्री लामिछाने, उपेन्द्र यादव र रघुबीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री छन् । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार