मुख्य समाचार
गहुँका नल सफाइ गर्दा खेतबारीमा आगो नलगाउन पालिकाद्वारा आग्रह | आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडी भूभागमा आंशिक बादल ,तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | वीरगन्ज हुँदै छ खर्ब ९४ अर्बको वस्तु तथा सामान आयात | रास्वपा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको निवेदन दरपिठ | बालबालिकाका समस्या र प्रहरीको भूमिकाबारे डीआईजी ओम बहादुर रानाद्वारा नगर बाल सञ्जालसँग छलफल | राज्यका निकायलाई सुदृढ बनाएर सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह | बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सुनसरी प्रशासनको कडाइ | भर्चुअल बैठकमार्फत निर्देशन | सिरहा कारागारमा विवाद हुँदा २२ कैदीबन्दी नियन्त्रणमा | अझै तीन दिन ‘लु’ को जोखिम, पाँच दिनसम्म गर्मी बढ्ने |
मुख्य समाचार
गहुँका नल सफाइ गर्दा खेतबारीमा आगो नलगाउन पालिकाद्वारा आग्रह | आजको मौसम पूर्वानुमान : पहाडी भूभागमा आंशिक बादल ,तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | वीरगन्ज हुँदै छ खर्ब ९४ अर्बको वस्तु तथा सामान आयात | रास्वपा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको निवेदन दरपिठ | बालबालिकाका समस्या र प्रहरीको भूमिकाबारे डीआईजी ओम बहादुर रानाद्वारा नगर बाल सञ्जालसँग छलफल | राज्यका निकायलाई सुदृढ बनाएर सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह | बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सुनसरी प्रशासनको कडाइ | भर्चुअल बैठकमार्फत निर्देशन | सिरहा कारागारमा विवाद हुँदा २२ कैदीबन्दी नियन्त्रणमा | अझै तीन दिन ‘लु’ को जोखिम, पाँच दिनसम्म गर्मी बढ्ने |


गृह सचिब, प्रहरी प्रमुख र सीआईबी प्रमुखलाई राज्य व्यवस्था समितिले बोलाउँदै

Ujyalosandeshonline 11042+ समाचार ( )
१२ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालय सम्बध्द बिषयमा छलफल गर्न केही उच्च अधिकारीलाई बोलाउने भएको छ ।

गृहसँग सम्बध्द केही बिषयमा गम्भीर रुपमै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गृह सचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्यूरो (सीआईवी) प्रमुखलाई यही १४ गते समितिमा बोलाउन लागिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहीसकेका सांसद रबि लामिछाने अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । गृहमा उनकै बिरुध्दमा कार्बाहीको माग गर्दै केही निवेदनहरु परेका छन् । त्यसबाहेक सुशासनसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन गर्न तयार भएका विधेयक पनि छलफल गरेर टुंगो लाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषद ऐनमै संशोधन गर्ने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको विधेयक सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि अड्किएको छ भने दलहरुको अडान अब के हुने भन्ने पनि अस्पष्ट रहेको बुझिएको छ । समितिका तीन सदस्य त वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन् । गृहमन्त्री लामिछाने, उपेन्द्र यादव र रघुबीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री छन् । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार