भैरहवा । हिन्दु राष्ट्र कायम र आरक्षणको व्यवस्थाको माग सहित ब्राम्हण समाज नेपाल, जिल्ला कार्य समिति रुपन्देहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै ब्राम्हण समाज नेपाल, रुपन्देहीका अध्यक्ष टोपलाल भुसालले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम, आरक्षण कोटा प्रणालीमा संशोधन र असमान सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजश्वमा ५०% छुट सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराईएको बताए ।
“नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात नेपाली बहुसंख्यक नागरिकको हक, हित र राष्ट्रको पहिचान तथा आवश्यकता विपरित सविधानमा भएका केही गलत व्यवस्थाका कारण नेपालीहरुको आपसी एकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वभर नेपालले प्राप्त गरेको पहिचान र गौरवका विषयमा गर्नुपर्ने संशोधनका सम्बन्धमा यस ब्राम्हण समाजका तर्फबाट तीन बुँदे माग प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।” उनले भने
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हिन्दुहरुको जनसख्या ८१.५% रहेको छ । नेपाल विश्वका एक अर्व ४० करोड हिन्दुहरुको एकमात्र आस्थाको केन्द्रभूमि र बहुसंख्यक नागरिकहरुले मान्दै आएको सनातन धर्मको भूमि, देवभूमि, ऋषिभूमि, तपोभूमि तथा विश्वकै शान्ति भूमि भएको बताउदै नेपाललाई बहुसंख्यक नागरिकहरुको इच्छा र चाहना बमोजिम अबिलम्ब हिन्दु राष्ट्र कायम गरि धर्म निरपेक्षता खारेज गर्न समाजले माग राखेको छ ।
यस्तै हाल मुलुकमा रहेको जातीय आरक्षण व्यवस्थामा राष्ट्रका होनहार युवाहरुलाई पक्षपात र भेदभाव हुने तौरतरिकाको कानून बनाई नागरिकहरु माथी विभेद गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्ययन अध्यापन, रोजगारी वा सरकारी सेवा गर्न पाउने व्यवस्थाको माग राखिएको छ । सरकारको विभेदकारी व्यवस्थाबाट युवाहरुमा निराशा प्रकट भई कोही विदेश पलायन हुने, कोही विकृतजन्य क्रियाकलापमा लाग्ने गरेका ब्राम्हण समाजको ठम्याई रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई तत्काल परिवर्तन गरी क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा समान रुपले अवसर पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न ज्ञापनमा माग गरिएको छ ।
समाजका महासचिव गोविन्दराज पाण्डेले हावापानी र माटोमा जन्म भई एउटै खानपान र परिस्थितिमा जिविका चलाइरहेका नागरिकहरुलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको बताए । जातीय आधारमा ६० वर्ष र ६८ वर्ष तोकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुको सट्टा व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको वर्गीकरण गरी सबै जातजाती र नागरिकहरुलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा समान रुपले प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन ब्राम्हण समाजले माग राखेको छ । यस्तै घरजग्गा खरिदको राजश्वमा जातीय आधारमा व्यवस्था भएको ५०% छुटलाई समान लागू गर्नुपर्ने समाजको माग छ ।
ज्ञापन बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यसलाई नियम अनुसार समयमै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाईने आश्वासन दिए ।
