मुख्य समाचार
‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै | त्रिशूलीमा भेटिएका बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिँदै | चार राउण्ड हवाई फायर गरी १५८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई भारतीय पक्राउ |
मुख्य समाचार
‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै | त्रिशूलीमा भेटिएका बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिँदै | चार राउण्ड हवाई फायर गरी १५८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई भारतीय पक्राउ |


‘गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको आवश्यकता छैन’

Ujyalosandeshonline 12206+ समाचार ( )
९ चैत्र २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं । संचारमन्त्री एवम नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धानकन लागि संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको जानकारी दिएकी छिन् ।

शुक्रबार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्न जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले मन्त्री लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले भनिन्,‘सहकारी विषय अहिले संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन् । तर अहिले समिति आवश्यक छैन् । यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन् । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यु संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यक्ता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ ।’

उनले बिभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भईरहेको भन्दै जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही भने हुने बताइन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार