मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


‘गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको आवश्यकता छैन’

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
९ चैत्र २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं । संचारमन्त्री एवम नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धानकन लागि संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको जानकारी दिएकी छिन् ।

शुक्रबार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्न जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले मन्त्री लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले भनिन्,‘सहकारी विषय अहिले संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन् । तर अहिले समिति आवश्यक छैन् । यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन् । त्यसमा गृहमन्त्रीज्यु संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यक्ता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ ।’

उनले बिभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भईरहेको भन्दै जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही भने हुने बताइन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार