दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकिकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतीको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । जग्गा एकिकरण आयोजना संचालन समितको अध्यक्षको शपथ ग्रहण पश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकिकरण आयोजनालाई जग्गा धनिको सहमतीको आधारमा तिब्रता दिन निर्देशन दिनु भएको हो ।
‘यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमती जुटाउने कामलाई तपाईहरुले अघि बढाउनुस । स्रोत साधन जुटाउने काममा हामि जुट्छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यहि परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’ जग्गा एकिकरण आयोजनाको कामलाई विवाद रहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ ।
‘हामी राजधानी शहर निर्माणको लागि साधन स्रोतको खोजिमा जुटेका छौं, तपाईहरु समुदाय स्तरको काममा लाग्नुस’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाइ अघि बढाउन जरुरी छ ।’
जग्गा एकिकरण आयोजना संचालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएा राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ । कार्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
राजधानी शहर निर्माणका लागि २० बर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच बर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधा सम्पन्न शहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकाय संग पहल गरिरहेको हो ।
२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्र भित्र समेटिएको थियो ।
राजधानी क्षेत्र भित्रको १२ हजार विगाह जग्गा मध्य यस बर्ष एक हजार विगाह जग्गालाई एकिकरण योजना भित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।
