दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आम जनताको हित रक्षाका लागि बिमालाई प्राथमिकता दिन सकिने भए पनि बिमा कम्पनीहरूले जनताको थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र सरकारी निकायसँग निर्जीव बिमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बिमाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी बिमा कम्पनीहरूले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बिमाप्रति आम जनताको सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । बिमा दावी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । दायित्व भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ । बिमा संस्थाप्रतिको धारणा अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘प्रदेश सरकारले पशुपंक्षीको बिमा गरेको छ । तर, लम्पीस्किन महामारीका कारण किसानले बिमा रकम पाउन सकेनन् । किसानले भवितव्य पर्दा भुक्तानी नपाएपछि विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन ।’ कार्यक्रममा बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्ने, क्षतिलाई बिमासँग जोडेर सरकारको दायित्व र लगानी घटाउन सकिने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हिरा कुमारी बर्तौलाले बिमालाई खर्चको रूपमा मात्रै नभइ जोखिम व्यवस्थापनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले निर्जीव बिमामार्फत जनधनको सम्भावित आर्थिक जोखिममा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
नीतिगत रूपमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसायको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरियो भने जोखिम घटाउन सकिने र सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका आवासीय घरहरूलाई अनिवार्य बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।
राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न, नेपाल भूकम्पीय र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त भूगोल भएको देश भएकाले जनमुखी र प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने कार्यक्रममार्फत राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन तथा नागरिकको आर्थिक स्तर खस्कन नदिन बिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिमको संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै सामूहिक दुर्घटना बिमा, सम्पत्ति विमा, कृषि, बाली, पशुपंक्षी, जडीबुटी, विद्यार्थी सुरक्षा बिमालगायतका क्षेत्रमा बिमा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई बिमाले बलियो बनाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । सर्वसाधारणको घर तथा सम्पत्तिको बिमा, बाढी र भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि सामूहिक सम्पत्ति बिमा गर्न सकिने सुझाव कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले राज्यले गर्ने अनिवार्य बिमाहरूलाई राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए । उनले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । राष्ट्रिय बिमा बोर्डका सदस्य प्रकाशकुमार अधिकारीले बिमाले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
