हेटौँडा । हेटौँडाको मुख्य राजमार्गलाइ (२५÷२५ गज) विस्तार गर्ने विषय फेरि तनावपूर्ण मोडतिर अघि बढेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि बुद्धचोक–राप्ती पुल हुँदै सामरी पुलसम्मका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएपछि स्थानीयमा दबाब र अनिश्चितता थपिएको छ ।
सूचना अनुसार करिब ९.५ किलोमिटर सडक खण्डभित्र पर्ने ५३१ संरचना राज्यको स्वामित्व क्षेत्रभित्र परेका छन् । दायाँ २३४ र बायाँ २९७ संरचनालाई ‘अतिक्रमण’को सूचीमा राखिएको छ । डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको २०८० कार्तिक १७ को आदेश र राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सूचना जारी गरेको हो । अदालतले राजमार्गको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ गज क्षेत्रमा व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने र बनेका संरचनाले कुनै हक दाबी गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले जानीजानी अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको संरचनाले कुनै हक सिर्जना गर्दैन । हटाउँदा आवास वा सम्पत्तिको हक उल्लंघन हुँदैन ।” यसले क्षतिपूर्तिको मागलाई पनि स्वतः अस्वीकार गरिदिएको देखिन्छ ।’ यही विवादबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा सोमबार सर्वदलीय छलफल भयो, जहाँ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सडक विस्तार ‘अपरिहार्य’ भएको स्वीकार गरे तर कार्यान्वयनका जोखिम र व्यवस्थापन चुनौती अझै ठूलो रहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिकलगायत दलका नेता उपस्थित रहे ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठले आफू पनि संरचना प्रभावितमध्ये पर्ने बताए। उनले भने, “२५ मिटर सडक विस्तार आवश्यक छ । विकासका लागि विकल्प छैन, तर स्थानीयमा जानकारी र समन्वय केही कमी भएको महसुस हुन्छ।” नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तिर्थ थापा मगरले १५ दिने समयसीमा अत्यन्तै छोटो भएको भन्दै व्यवस्थापन–मनोविज्ञान दुवै पक्ष समाउनुपर्ने टिप्पणी गरे। रास्वपाका विष्णु दाहालले विस्तार आवश्यक भए पनि मानवीय क्षति न्यून पार्ने मोडेल प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
राप्रपाका अर्जुन गौतम र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका हरिहर खतिवडाले ऐतिहासिक निर्णय, पुरानो मापदण्ड र राज्यको तयारीबारे विश्लेषण गर्दै विस्थापन व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । खतिवडाका अनुसार “स्थानीय बासिन्दा घर भत्काउन चाहँदैनन्, तर सहरको विकासका लागि विस्तार अपरिहार्य” छ ।
यता, मुख्य जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले ‘सुकुम्बासी’ शब्द दुरुपयोग भएको बताए । उनले भने, “३० वर्षदेखि भाडा उठाउँदै आएका संरचना मालिक सुकुम्बासी होइनन् । सुरक्षा चुनौती हाम्रो जिम्मा हो, तर राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलनमा उत्रिए प्रशासन काम गर्न सक्दैन ।” सडक डिभिजनका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीका अनुसार सूचना जारी भएपछि १०–११ दिनमा एकजनामात्र औपचारिक निवेदन लिएर आएका छन् । उनले समन्वयका ढोका खुला रहेको बताउँदै “व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दैछु” भने ।
उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाटले व्यवसायीमा अनिश्चितता र संकट बढ्दै गएको बताए । “विकास रोक्ने चाहना छैन, तर समाधानबिना बजार अस्तव्यस्त बन्दै छ,” उनले भने । सामान्य सहमतिका बीच संरचना विस्थापन, स्थानीय आक्रोश, सुरक्षा तयारी र प्रशासन–राजनीति–जनता बीचको समन्वय अभाव हेटौँडाको सडक विस्तारको मुख्य चुनौती बनेका छन् । अबको केही दिनको संवाद, तयारी र व्यवस्थापनले नै विस्तार कार्यान्वयनको गति र सफलताको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
