काठमाडौँ । सरकारले यस वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ । मूल्य निर्धारणका लागि सुनसरी, मोरङ, रोतहटलगायत आठ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनका लागि सर्र्वेक्षण सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
उखु उत्पादनको लागत तथा प्रतिहेक्टर जमिनको उत्पादन लागत, वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले टोली त्यसतर्फ पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त टोलीले सङ्कलन गरेको सूचनाका आधारमा किसानको प्रतिक्विन्टल उखु उत्पादन कार्यमा लागेको लागत, उत्पादन लागतमा नाफासमेत जोडेर मिलसम्म पु¥याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चको औसत मूल्य जोडेर खरिद मूल्य निर्धारण हुन्छ । हरेक वस्तुको मुल्य उत्पादन लागतका आधारमा गर्ने गरिन्छ । सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोकेपछि मात्र उखु मिलले सोही मूल्यमा उखु खरिद गर्ने गर्दछन् ।
स्थानीय तहको समन्वयमा सर्र्वेक्षण सम्पन्न भएपछि कृषि विभागले मूल्य निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, सोही सिफारिसलाई उद्योग मन्त्रालयमा पठाइने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मूल्य तोकिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो ।
किसानको उत्पादनका आधारमा सरकारले अनुदानबापत किसानको खातामा सिधै पैसा पठाउने व्यवस्था छ । सरकारले गत वर्ष अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल रु ३५ का दरले सम्बन्धित किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । गत वर्ष दुई करोड १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो ।
देशभर हाल करिब ३० लाख हेक्टरमा उखुखेती भइरहेको र करिब ६५ हजार किसान आबद्ध रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरी वास्तविक कृषकलाई नै अनुदान रकम प्रदान गर्न स्थानीय तहमा उखु कृषक दर्ता गरी सोको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
