सुस्ता । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा अतिक्रमण र नदी कटानका समस्या भारतीय पक्षसमक्ष उठाउन माग गरेका छन् । नारायणी नदीको कटानबाट प्रभावित करिब ३०० घरपरिवारको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विशेष पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ।
सुस्ता–५ का ६३ वर्षीय आदम खाँले भ्रमणका क्रममा सुस्ताको विषय उठान गरी स्थायी निकास खोजिनुपर्ने बताए। युवा प्रधानमन्त्री भए पनि भारत भ्रमणमा सुस्ताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै उनले भने, “भारतको भूमि मिचेर कहिल्यै इज्जत र मानसम्मान पाउन सकिँदैन। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर हाम्रो कब्जा गरिएको अतिक्रमित भूमि छोड्न लगाउनुपर्छ। हाम्रो भूमि हामीले नै लिनुपर्छ।”नेपाललाई भारतको एक इन्च भूमि पनि नचाहिने स्पष्ट पार्दै खाँले दुवै देशका प्रधानमन्त्री र प्राविधिक टोली बसेर सीमास्तम्भ गाड्नुपर्नेमा जोड दिए। “यस भूमि विवादमा हामीले धेरै दुःख खेप्यौँ। तर अब हाम्रा सन्ततिले दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने मेरो कामना छ”, उनले भने।
त्यसैगरी, सुस्ताका ५७ वर्षीय एक स्थानीय बासिन्दाले आफूले भोगचलन गर्दै आएको करिब एक बिघा जग्गामा खेतीपाती र जोतपोत गर्न नपाएको गुनासो गरे। लालपुर्जा आफूसँगै रहे पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अवरोधका कारण टाढा उखुबारीबाटै आफ्नो जग्गा हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको उनले बताए। एसएसबीले दुःख दिने र तर्साउने गर्दा स्थानीयवासी र एसएसबीबीच पटक–पटक झडप हुने गरेको उनको भनाइ छ। बालीनाली नष्ट गर्ने कार्यसमेत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले समस्या बुझेजस्तो गरे पनि भारत भ्रमणका क्रममा बिर्सने गरेको अनुभव सुनाए।
सुस्ता–५ कै ५२ वर्षीय श्यामसुन्दर कुर्मीले नारायणी नदीमा बाँध निर्माण गरिए स्थानीयवासी सुरक्षित हुने बताए। विवादित क्षेत्रको ठूलो भाग नदी कटानले बगरमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै उनले सुस्ताको पूर्वतर्फबाट आउने एसएसबीको टोलीले जग्गा खाली गर्न दबाब दिने र दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बताए। स्थानीयवासीका अनुसार सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर रहेकामा १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ। नेपाली लालपुर्जा कायम रहेको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित अवस्थामा रहेको तथा हाल करिब सात हजार हेक्टर जमिन मात्र स्थानीयवासीले जोतभोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्री, कुर्मी, मुसहर, मुस्लिम र हरिजनलगायत समुदायको बसोबास रहेको उक्त क्षेत्रमा विगतमा सीमाका रूपमा रहेको सिमलको रूख नारायणी नदीले बगाएपछि भारतीय पक्षबाट समस्या निम्तिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। विसं २०६२ देखि सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) स्थापना भएपछि भने स्थानीयवासीले केही हदसम्म सुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन्।