मुख्य समाचार
बिजुलीको पोल गाड्ने कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी | बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति | बाख्रीको मासुलाई खसीको भन्दै बेच्ने मासु पसल सञ्चालक पक्राउ | रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा दीप प्रज्वलन | देवदह साझेदारी वनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. १ लाख २२ हजार सहयोग | मुलुक प्राकृतिक र राजनीतिक सङ्कटमा छ: जसपा अध्यक्ष यादव | ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जलविद्युत्का टनेलमा खोज जारी रहन्छः नेपाली सेना | बाढीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कहिले र कसरी भए उद्धार प्रयास ? | बाजुरामा पहिरोले सडक र विद्युत् अवरुद्धः जनजीवन प्रभावित | बैतडीका १८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा |
मुख्य समाचार
बिजुलीको पोल गाड्ने कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी | बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति | बाख्रीको मासुलाई खसीको भन्दै बेच्ने मासु पसल सञ्चालक पक्राउ | रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा दीप प्रज्वलन | देवदह साझेदारी वनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. १ लाख २२ हजार सहयोग | मुलुक प्राकृतिक र राजनीतिक सङ्कटमा छ: जसपा अध्यक्ष यादव | ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जलविद्युत्का टनेलमा खोज जारी रहन्छः नेपाली सेना | बाढीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कहिले र कसरी भए उद्धार प्रयास ? | बाजुरामा पहिरोले सडक र विद्युत् अवरुद्धः जनजीवन प्रभावित | बैतडीका १८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा |


स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रहन निर्देशन

Ujyalosandeshonline 12253+ समाचार ( )
४ श्रावण २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढीपहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याइ सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार