काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले भूमिहिन र सुकुमवासी समस्या समाधानमा वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उहाँहरुले विगतका सरकारले उक्त समस्यालाई दृढतापूर्वक समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का इन्दिरा रानाले स्थानीय तहले भूमिहिन र सुुकुमवासीलाई लालपूर्जा दिन ढिलाइ गरेको बताउनुभयो । सोही पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले विगतका सरकारले भूमिहिन र सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आलटाले व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभयो ।
सत्ता पक्षकै अर्का सांसद राजीव खत्रीले सुकुमवासीका नाममा हुने राजनीति अन्त्यका लागि सरकार कटिबद्ध रहने बताउनुभयो । सांसद खत्रीले सुकुमवासीलाई डुबान हुने ठाउँमा राखिनु गल्ती भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै २०८३ जेठ ११ गते मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको, असार २९ गते पुनःनिर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
