काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) प्रयोग गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
यो सँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यस्तो व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढाउँदै उपभोग र मागलाई सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल सङ्घीय निजामती कर्मचारीमा सीमित यो व्यवस्था क्रमशः सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गरिनेछ । उहाँले निर्णयपछि छोटो अवधिमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणाली विस्तारका लागि कार्यालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा पनि क्रमिक रूपमा लागू गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालको प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार १५ दिन वा मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार हुने तथा सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यहि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
