मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई शुल्क नबढाउन जिफन्टको ध्यानाकर्षण

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
२८ माघ २०८०, आइतबार

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले आफ्नो अख्तियारी विपरीत कार्य गर्दै आएको आरोप लगाएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम सम्झौताविपरीत गएर मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट जनही ४५ डलर रुपैयाँ उठाइ मलेसियन कम्पनीसँग गरेको सम्झौता प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि खारेज नगरेकोप्रति चासो देखाए ।

उनले भने, ‘बोर्डले श्रम सम्झौताविपरीत मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम हेर्न दिने भन्दै हरेक नेपाली श्रमिकबाट ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी व्यवसायिक कम्पनी–फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) सँग जनवरी १, २०२४ देखि लागू हुने गरी सम्झौता गरेको छ । जुन काम बोर्डको अख्तियारभन्दा बाहिर तथा गैरकानूनीसमेत छ । यद्यपि यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म यो खारेज भएको छैन ।’

जिफन्टले विभिन्न सात बुँदे माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुटमेन्ट गाइडलाइन्स पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, श्रमिकबाट रकम असुल्न ऐननियम कार्यान्वयन, नियमन गर्ने निकाय (श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नै सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरी संशोधन गरेको, अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू साधन सम्पन्न बनाउन श्रमिकले वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा नगरेको तथा कल्याणकारी कोषबाट नियोगहरूका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने काम तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने निर्णय प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय अविलम्ब खारेज गरिनुपर्ने लगायतका माग जिफन्टले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषणमा गर्व गर्ने सरकारले श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा कुनै सहायता नगर्ने तर यो वा त्यो बहानामा थप आर्थिक भार थप्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकसँग बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्थामा उक्त शुल्क वृद्धि गरी सरकारले एक महिना बराबरको रकम मेनपावर कम्पनीहरुले लिन पाउनेगरि श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले उक्त निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार