लुम्बिनी । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा आज न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज तोकिएको पेसीमा छलफल हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दामा यसअघि भएको आदेशको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यही कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र अर्यालको इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको हो ।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गर्नुभएको थियो । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गर्नुभएको थियो । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । सहकारी संस्था रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा अदालतको आदेशबाट लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।
