काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको अधिकारको मुद्दा समावेश गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरुले सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्रदान गर्दै आएको ‘बाल पोषण भत्ता’ रु ५३२ लाई वृद्धि गरी अहिलेको समय सान्दर्भिक बनाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । सो पोषण भत्तालाई ७७ जिल्लामा पु¥याउनका लागि पनि पहल गर्ने उहाँहरुले उल्लेख गर्नुभयो ।
सञ्जालका अनुसार सो पोषण भत्ता ४५ जिल्लामा मात्रै पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुमाया विश्वकर्माले समग्रमा सबै बालबालिकालाई पोषणा पत्ता वितरण गर्नेभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा अहिलेको रकमलाई बढाएर गरिब, दलित र पिछडिएको समुदायलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल जनसाङ्ख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र १९ प्रतिशत कम तौल भएका छन् । त्यसैगरी, ४३ प्रतिशत बालबालिका रक्त अल्पताको समस्यामा परेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले बालबालिकाको पोषण भत्ता र विद्यालय जाने विद्यार्थीको दिवा खाजालगायत उनीहरुको समग्र समस्याका बारेमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारले बाल पोषण भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, जनता आवास, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत ८७ भन्दा बढी शीर्षकमा समाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ३६ लाख ६९ हजार जनाले सुविधा पाइरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता हाल हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोटलगायत हिमाली र पहाडी गरी ४५ जिल्लामा पूर्ण रूपमा तथा देशभर दलित बालबालिकालाई मात्र रु ५३२ प्रदान गर्दै आएको छ । सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यकताका आधारमा सबै बालबालिकालाई भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधीसभा सदस्य परशुराम तामाङले सरकारले बालबालिकालाई पोषण भत्ताको आवश्यकता नै नपर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
