मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


सुरक्षित आवासका लागि २६७ स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठायो ७९ करोड

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
२३ माघ २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि २६७ स्थानीय तहलाई ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । 

सोमबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले छानोबिहीन रहेका नागरिकलाई समयमै छानो उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताइन् । 

उनले पराल वा खरको छानो भएका घर परिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । 

सरकारले सुरुवातमा ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हाल यो कार्यक्रम ७४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । हाल ७३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २३० आवास संख्या निर्माणका लागि स्वीकृत भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले ०७७ बैशाख ७ गते सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

त्यस्तै, स्वीकृत आवास संख्या अनुरुप सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट विनियोजित नहुँदा समेत कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको श्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार