काठमाडौं । मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सरकारले मोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति नबनाउँदा मोबाइल व्यवसाय धरापमा परेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले व्यवसायसँग सम्बन्धित सामानहरुको चोरी, पैठारी नियन्त्रण र नियमन गर्न महासंघ तयार रहेको भएपनि व्यवसायिक हक, हितका लागि कानुन तत्काल बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मोबाइल व्यवसायका सम्बन्धमा आएका समस्यहरुलाई नीतिगत रुपमै समाधान गर्न चाहन्छौं ।सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर व्यवसायलाई नीतिसहित अगाडि बढाउन खोजेको भएपनि नीति निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको छ । । चोरी, पैठारी नियन्त्रण र नियमन गर्न महासंघ सधैं तयार नै छ । तर, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी रुपमा अगाडि बढ्नका लागि नीति नियम बनाउन जरुरी छ । यसमा लागि हामी पहल गरिरहेका छौं ।’
मोबाइल व्यवसाय अझै पनि सुरक्षित नभइसकेको स्विकार गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले छिट्टै नै महासंघमा आवद्ध हुन र सम्झौता गर्नका लागि फाइलिङ सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको बताए ।
मोबाइल व्यवसाय सम्बन्धित मुद्दा र समस्याहरुबारे राज्यका निकायहरुलाई जानकारी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले साउनको पहिलो हप्ताबाट नै प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा गएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले अघि भने, ‘सबै मोबाइल व्यवसायका मुद्दाहरु राज्यका निकायहरुलाई थाहा छैन । त्यही भएर हामी अगामी साउनको पहिलो हप्ताबाट जिल्लास्तरमा स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थालनी गर्दैछौं । नीतिगत रुपमा तीनै तहका निकायहरुलाई जानकारी गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सहमति बनाएर कानुन बनाउने सवालमा काम गर्दैछौं ।’
मोबाइल व्यवसायीहरु आर्थिक स्रोत नहुँदा चपेटामा परेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यसका लागि केही प्रस्ताव लिएर सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । विगतमा जस्तै सरकारले महासंघले लगेका प्रस्तावलाई उपेक्षा गरे जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने उनको चेतावनी थियो ।
‘व्यवसाय टिकाउनै मुस्किल भएको हिसाबले महासंघले जागरुक भएको छ । अब पनि महासंघले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरुमा सरकारले सहमति जनाउँदैन भने महासंघले जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछ । मोबाइल व्यवसायीहरु मुख्यतः प्राविधिक समस्याहरु झेलिरहेका छन् । दिनभरी लेन्स हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा व्यवस्थाका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । व्यवसायीहरुको बीमा गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यस्तै प्राविधिकहरुलाई दक्षता प्रदान गर्न सीटीइभीटीसँग समन्वय गरेर प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र उपभोक्तालाई मध्यनजर राखेर कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’उनले भने ।
मोबाइल उपभोक्ताहरुको अधिकार हनन् नहोस् भनेर देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा सर्भिस सेन्टरको स्थापना गर्नेगरि काम गरिरहहेको उनको दाबी छ ।
