काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट रु ३८ हजार २०३ कायम भएको छ । यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको बताउनुभयो । उहाँहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेसागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० थप दायित्व सिर्जना हुनेछ ।
