अर्घाखाँची । जिल्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयलाई रुपन्देहीमा सार्ने निर्णयको विरोधमा अर्घाखाँचीका क्रियाशील राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएका छन् । दलहरुले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । यदि कार्यालय स्थानान्तरणको प्रक्रिया नरोकिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्लाको विकास र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्न लागिएको भन्दै दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी गरी तीन जिल्लालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको यो आयोजना कार्यालय सरेमा जिल्लाका दर्जनौं खानेपानी आयोजना प्रभावित हुने स्थानीयमा चिन्ता छाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन विभिन्न दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । ज्ञापनपत्रमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्ण प्रसाद खनाल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष शम्भु प्रसाद पोख्रेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ठाकुर कुमार बि.क., राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति हरि प्रसाद भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष राम बहादुर चौहान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष थम्मन बहादुर के.सी., जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज नेत्र बहादुर थापामगर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला प्रवक्ता विनोद आचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दलका नेताहरुले जिल्लाको भौगोलिक विकटता र यहाँ सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनका लागि कार्यालय अर्घाखाँचीमै रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यालयले पहाडी क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ठाउँमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । हाल अर्घाखाँचीमा १६, गुल्मीमा २८ र पाल्पामा १४ गरी कुल ५८ वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताइएको छ ।
कार्यालय स्थानान्तरणको निर्णयले जिल्लाको विकासमा बाधा पुग्ने र नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भन्दै दलहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले जनभावना विपरीतको यो निर्णय नसच्याइए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने अडान राखेका छन् ।
