मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


डण्डा खोलामा फोहोर फाल्न सर्वोच्चको रोक, वैकल्पिक स्थान खोज्न आदेश

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
७ वैशाख २०८३, सोमबार

भैरहवा । सर्वोच्च अदालतले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ स्थित डण्डा खोला क्षेत्रमा रहेको डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार एक आदेश जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन नगर्न र साइट सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

डण्डा खोला किनारमा अनियन्त्रित रूपमा फोहोर फाल्दा त्यसले वातावरणमा गम्भीर असर पारेको, दुर्गन्ध र प्रदूषण फैलिएको भन्दै अधिवक्ता विवेक बख्रेल र कानुनकी छात्रा अन्जली सिलवालले गत चैत १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयहरू र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबीच भएको छलफलका आधारमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि फोहोर फाल्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो । निवेदकहरूले वैकल्पिक स्थानको पहिचान नहुँदासम्म फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा डम्पिङ साइटका कारण स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिएको र सो क्षेत्र भारतबाट गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी प्रवेश गर्ने मुख्य पर्यटकीय मार्गमै पर्ने भएकाले आगन्तुक पर्यटकहरूमा समेत नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको थियो । लुम्बिनीको प्रवेशद्वारमै रहेको फोहोरको थुप्रोले गर्दा पर्यटकीय छबिमा आँच पुगेको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ वैकल्पिक स्थान खोज्नुपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार