काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध घूस लिई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विभागमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनमा संलग्न रहँदा अधिकारीले एक व्यवसायीबाट ठूलो रकम घूस लिएको र उक्त रकम विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी शुद्धिकरण गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा अन्य सम्भावित कसुरबाट बचाउन सहजीकरण गरिदिने नाममा एच के इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिज्यूबाट घूस लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अधिकारीले रु ७० लाख घूस÷रिसवत लिएको आयोगको ठहर छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले प्राप्त घूस रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा बैङ्क खातामार्फत घुमाएर प्रयोग गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । निजले विकास चापागार्इं, देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेलगायतसँगको सल्लाह तथा मिलेमतोमा रकम विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गराई त्यसलाई तहीकरण गर्दै घूसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त रकम ग्लोबल आइएमई बैङ्क, लुम्बिनी विकास बैङ्क र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कलगायतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामार्फत जम्मा गराई चरणबद्ध रूपमा कारोबार गरिएको जनाइएको छ । यसरी विभिन्न खातामार्फत रकम घुमाएर स्रोत लुकाउने तथा घूस रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको आयोगको दाबी छ । अनुसन्धानबाट उक्त रकमको केही भाग मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित दिव्यश्वरी आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा खरिदमा प्रयोग गरिएको पनि खुलेको छ । भक्तपुर जिल्लाको साबिक वडा नं १७ (हाल वडा नं २) मा पर्ने कित्ता नं ९९८ को करिब १६४ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिदका लागि उक्त रकम प्रयोग गरिएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा घूस रकमको केही अंश देवेन्द्र केसीसमेत सञ्चालक रहेको पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार ‘द कुटी रिसोर्ट’ नामक परियोजनासँग सम्बन्धित कर्जा तिर्न घूसबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएको हो । आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच आपसी सल्लाह र मिलेमतोमा घूस रकमलाई विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गरी त्यसलाई क्रमशः अन्य आर्थिक कारोबारमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो कार्यले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
