मुख्य समाचार
बालक हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ | एडिबीसँग १६ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता | सप्तरीमा घुस रकमसहित निमित्त कार्यालय प्रमुख र चालक नियन्त्रणमा | रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु | ५ वर्ष अध्यक्ष बन्दा साढे ३ करोड अवैध कमाइ ! पूर्वअध्यक्ष गुप्ता र दुई श्रीमतीसहित परिवारै अदालतमा | कालीगण्डकी कोरिडोरको मालढुङ्गा–बेनी सडक | प्रहरीका जागिरे शेरीराम ‘ए रुपा’बाट चम्किए | रुपन्देहीमा बोरिङको भरमा धान रोपाइँ | प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान | जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल |
मुख्य समाचार
बालक हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ | एडिबीसँग १६ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता | सप्तरीमा घुस रकमसहित निमित्त कार्यालय प्रमुख र चालक नियन्त्रणमा | रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु | ५ वर्ष अध्यक्ष बन्दा साढे ३ करोड अवैध कमाइ ! पूर्वअध्यक्ष गुप्ता र दुई श्रीमतीसहित परिवारै अदालतमा | कालीगण्डकी कोरिडोरको मालढुङ्गा–बेनी सडक | प्रहरीका जागिरे शेरीराम ‘ए रुपा’बाट चम्किए | रुपन्देहीमा बोरिङको भरमा धान रोपाइँ | प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान | जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल |


डीडीसी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा डा.पाण्डेय, कर्मचारीका दूधघ्यू सुविधा कटौती

Ujyalosandeshonline 11703+ समाचार ( )
१६ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)को निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहसचिव डा.जगदिश पाण्डेयलाई दिएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पोखरास्थित पशु प्रजनन कार्यालयमा कार्यरत डा.पाण्डेयलाई संस्थानको नेतृत्वमा ल्याइएको हो ।

जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनलाई डीडीसीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको हो। डा.पाण्डेयको नियुक्तिले संंस्थानको व्यवस्थापन सुधार र संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले डीडीसीका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको दूध र घ्यू सुविधा पनि कटौती गरेको छ। अबदेखि कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक लिटर घ्यू वितरण गरिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय पनि जेठ १५ देखि लागू भएको हो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार डीडीसीले लामो समयदेखि दुग्ध किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको र सरकारबाट लिएको ऋणसमेत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था आएकोले यस्तो निर्णय आवश्यक भएको हो। कर्मचारीका सुविधा भन्दा किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले यो निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले डीडीसी व्यवस्थापनसँग कर्मचारीहरूले लिइरहेको सम्पूर्ण सेवा र सुविधा विवरण मागेको थियो। अन्य घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूले समेत यस्ता सुविधा कटौती गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ । डीडीसीमा नेतृत्व परिवर्तन, व्यवस्थापन सुधार, र किसान केन्द्रित कार्यप्रणालीको सन्देश दिन यो कदम चालिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार