मुख्य समाचार
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने | ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागद्वारा अनुरोध | विद्यार्थीलाई ट्राफिक व्यवस्थापन सिकाउँदै प्रहरी उपरीक्षक पाण्डे | श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदाममा छ हजार सिलिन्डर लुकाएको भेटियो | अर्घाखाँचीमा १५ जनाले लिए ३९० घण्टे मन्टेश्वरी तालिम, स्वरोजगार बन्न सघाउ पुग्ने विश्वास | अर्घाखाँचीको आर्थिक अवस्था पहिचान गर्न आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना | सोह्र औषधि पसल निलम्बनमा | सिकार खेल्न गएका छ जना नौ दिनदेखि सम्पर्कविहीन | सारसको रोजाइमा लुम्बिनी : स्थानीयको संरक्षणले फस्टाउँदै प्रजननस्थल | वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी |
मुख्य समाचार
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने | ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागद्वारा अनुरोध | विद्यार्थीलाई ट्राफिक व्यवस्थापन सिकाउँदै प्रहरी उपरीक्षक पाण्डे | श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदाममा छ हजार सिलिन्डर लुकाएको भेटियो | अर्घाखाँचीमा १५ जनाले लिए ३९० घण्टे मन्टेश्वरी तालिम, स्वरोजगार बन्न सघाउ पुग्ने विश्वास | अर्घाखाँचीको आर्थिक अवस्था पहिचान गर्न आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना | सोह्र औषधि पसल निलम्बनमा | सिकार खेल्न गएका छ जना नौ दिनदेखि सम्पर्कविहीन | सारसको रोजाइमा लुम्बिनी : स्थानीयको संरक्षणले फस्टाउँदै प्रजननस्थल | वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी |


डीडीसी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा डा.पाण्डेय, कर्मचारीका दूधघ्यू सुविधा कटौती

Ujyalosandeshonline 10783+ समाचार ( )
१६ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)को निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहसचिव डा.जगदिश पाण्डेयलाई दिएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पोखरास्थित पशु प्रजनन कार्यालयमा कार्यरत डा.पाण्डेयलाई संस्थानको नेतृत्वमा ल्याइएको हो ।

जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनलाई डीडीसीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको हो। डा.पाण्डेयको नियुक्तिले संंस्थानको व्यवस्थापन सुधार र संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले डीडीसीका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको दूध र घ्यू सुविधा पनि कटौती गरेको छ। अबदेखि कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक लिटर घ्यू वितरण गरिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय पनि जेठ १५ देखि लागू भएको हो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार डीडीसीले लामो समयदेखि दुग्ध किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको र सरकारबाट लिएको ऋणसमेत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था आएकोले यस्तो निर्णय आवश्यक भएको हो। कर्मचारीका सुविधा भन्दा किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले यो निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले डीडीसी व्यवस्थापनसँग कर्मचारीहरूले लिइरहेको सम्पूर्ण सेवा र सुविधा विवरण मागेको थियो। अन्य घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूले समेत यस्ता सुविधा कटौती गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ । डीडीसीमा नेतृत्व परिवर्तन, व्यवस्थापन सुधार, र किसान केन्द्रित कार्यप्रणालीको सन्देश दिन यो कदम चालिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार