मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरुमा पानीको कमीले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाई तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले मधेस प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णयको लागि सिफारिस भई आए बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार मधेश प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाई हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोलेसुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ ।
