मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


संसदको चाबी सरकारले बोक्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ : डा.राउत

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
१८ माघ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले संसद सरकारले चलाए चल्ने नत्र नचल्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अन्य केही मुलुकमा संसद आफैपनि व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता भएको तर हाम्रोमा संसदको साँचो (चाबी) सरकारले नै बोक्ने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘संसद किन खुलिराखेको छैन भनेर चर्चा गर्दैगर्दा शक्ति पृथकीकरणको बहस गर्छौं । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका छुट्टै चल्न सक्ने भनेर मान्छौ । तर यहाँ संसदको साँचो (चाबी) सरकारले नै बोक्दो रहेछ । सरकारले अधिवेशन नबोलाउदासम्म संसद सुचारु नहुने खालको व्यवस्था छ । अन्य केही मुलुकमा संसद आफैपनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । सरकारले संसदको साचोे राखिदिएपछि संसद सरकारले चलाए चल्ने नत्र नचल्ने अवस्था बन्यो । पार्टीको कार्यक्रम वा कुनै शीर्ष नेतालाई हाच्छिउँ आउँदा पनि संसद स्थगित हुनुपर्ने बाध्यतामा पुनबिचार गर्नुपर्छ ।

उनले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको काममा पनि सरकारले हस्तक्षप गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको कुरा त गर्छौ तर न्यायलयले पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । मान्छेलाई हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर सरकारकै आधिकारीकबाट जानकारी लिएर फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । मान्छेलाई हतकडी लगाएर ७७ जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि छाड्दिनु पर्ने हो त्यसमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार