मुख्य समाचार
सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीन जना पुरिए : उद्धार जारी | चिकित्सकको अभावमा सास्ती भोग्दै बर्दिया अस्पताल | अब्दुल सत्तार मुस्लिम क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री उम्मेदवार | पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन | निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः संयोजक दाहाल | कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई | कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद |
मुख्य समाचार
सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीन जना पुरिए : उद्धार जारी | चिकित्सकको अभावमा सास्ती भोग्दै बर्दिया अस्पताल | अब्दुल सत्तार मुस्लिम क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री उम्मेदवार | पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन | निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः संयोजक दाहाल | कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई | कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद |


शिक्षकका लागि छुट्टै सेवा ऐन आवश्यक : मुख्यमन्त्री कार्की

Ujyalosandeshonline 12455+ समाचार ( )
२१ श्रावण २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन शिक्षकको सेवा सुविधा र शैक्षिक क्षेत्रका विषय छुट्टै कानुनमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । १२ कक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले शिक्षा सुधारका लागि केवल परीक्षाफललाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त नहुने बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले शिक्षकहरूको सेवा, पारिश्रमिक, स्थायित्व र सुरक्षाका विषय छुट्टै ढंगले सम्बोधन नगरेसम्म सुधार सम्भव नहुने तर्क गरे । देशभर देखिएको ‘ब्रेन ड्रेन’ न्यूनीकरणका लागि व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीले शिक्षा प्रणाली सुधारका नाममा बहसहरू सीमित दायराभित्र समेटिएको भन्दै शैक्षिक नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याएका छन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार