मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


कोशी प्रदेशले न्यूनतम सीमा भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्ने

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
३२ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाहरूका लागि ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लाइ आधार मानेर विषयगत मन्त्रालयहरूलाई न्यूनतम सीमा भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले बजेटको सीमित स्रोत र प्रदेश सरकारको बृहत कार्यक्षेत्रका कारण धेरै क्षेत्रमा रकम वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनका अनुसार, कार्यविधि–२०८० ले बजेटको खर्चमा पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धि गर्नेछ। अब मन्त्रालय हरूले असंलग्न र दोहोरो योजनालाई परिमार्जन गर्दै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पहिचान गर्ने छन् । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट असार १ गते आउँदै छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार