मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख वेरुजु

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
४ जेठ २०८२, शनिबार

मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ९४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको ‘सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’  पेश गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनवमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षण मा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताए । 

यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृतरूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताए । कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार