काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेट विधिको शासनद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी आएको बताएका छन् । कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्त विभागद्वारा आयोजित आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ता बजार आपूर्ति श्रृङखलामा पार्ने प्रभावू विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताए ।
कृतिम अभाव देखाए कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेमाथि गृह मन्त्रालय कारबाहीमा उत्रिने गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् । सरकारका निकायको आ आफ्नै काम हुन्छ । खाद्य वस्तु सुलभ, सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सहजीकरण पनि गर्नुपर्यो उनले भने बेला बेलामा कृतिम अभाव र कालाबजारीको कुरा आउँछ । त्यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्यो । त्यसमा गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छ ।
उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनको भनाइ छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या छ । यसले क्यान्सर रोग बढाएको छ । गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको आपूर्ति हुँदा यस्तो समस्या आउँछ । कच्चा पदार्थको संकलन, भण्डार, किनबेचसम्मको यात्रा सच्चाउन आवश्यक छ उनले भने ।
