भैरहवा । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहा हुन माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुना बाहिरबाटै मुद्दाको सामना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
लामिछानेले साउन १९ गते उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका अनुसार निवेदनमाथि बहसका लागि पेशी तोकिए पनि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दुई पटक स्थगित भइसकेको छ। अब हुने बहसमा लामिछाने र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस भएपछि इजलासले आदेश दिनेछ।
उनले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाइएको दाबी गर्दै सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न वा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था छ।
लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २५ देखि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
