मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


बाजुरामा करार कर्मचारीकै तलवभत्तामा सात करोड बढी खर्च

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
२१ अशोज २०८२, मङ्गलबार

बाजुरा । बाजुराका स्थानीय तहले करार कर्मचारीकै तलब भत्तामा सात करोड बढि खर्च गरेका छन् । यहाँका नौं वटा स्थानीय तहले नियम विपरीत करार कर्मचारी राखेर सात करोड बढी रकम खर्च गरेका हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारीहरु नियुक्त गरी सो रकम भुक्तानी भएको पाइएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ऐन विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरुका लागि ७ करोड २४ लाख ३९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहहरुले दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेर उक्त रकम अनियमितता गरेको जनाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, पलम्बर, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्रै करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

यहाँका नौं वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा सबैभन्दा बढी बुढीनन्दा नगरपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकाले १७ लाख ७३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड १२ लाख ५३ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ९६ लाख ४५ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ, बुढीगंगा नगरपालिकाले ९३ लाख ८९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८५ लाख ७६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ लाख १५ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ, हिमाली गाउँपालिकाले ३८ लाख ८५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३० लाख २८ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले यसरी करार कर्मचारीको लागी रकम खर्च गर्दा अन्य पुर्वाधार विकास लगायतका काममा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ । आफुखुसी नियम विपरीत आफ्ना आसेपासे, मन मिलेको मान्छेलाई कर्मचारीको रुपमा राख्दा रकम बढि खर्च हुने गरेको छ । हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लागू भएपछि उक्त ऐन बमोजिम करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार