बाजुरा । बाजुराका स्थानीय तहले करार कर्मचारीकै तलब भत्तामा सात करोड बढि खर्च गरेका छन् । यहाँका नौं वटा स्थानीय तहले नियम विपरीत करार कर्मचारी राखेर सात करोड बढी रकम खर्च गरेका हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारीहरु नियुक्त गरी सो रकम भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ऐन विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरुका लागि ७ करोड २४ लाख ३९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहहरुले दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेर उक्त रकम अनियमितता गरेको जनाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, पलम्बर, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्रै करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यहाँका नौं वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा सबैभन्दा बढी बुढीनन्दा नगरपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकाले १७ लाख ७३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड १२ लाख ५३ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ९६ लाख ४५ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ, बुढीगंगा नगरपालिकाले ९३ लाख ८९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८५ लाख ७६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ लाख १५ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ, हिमाली गाउँपालिकाले ३८ लाख ८५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३० लाख २८ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले यसरी करार कर्मचारीको लागी रकम खर्च गर्दा अन्य पुर्वाधार विकास लगायतका काममा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ । आफुखुसी नियम विपरीत आफ्ना आसेपासे, मन मिलेको मान्छेलाई कर्मचारीको रुपमा राख्दा रकम बढि खर्च हुने गरेको छ । हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लागू भएपछि उक्त ऐन बमोजिम करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
