मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


सरकार र एडीबी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
२६ मंगशिर २०८१, बुधवार

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी), जलवायु अनुकूल परिदृश्य र जीवन यापन का लागि सहुलियत पूर्ण ऋण साथै अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिचनेपाल र एडीबीबीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना र जलवायु प्रतिरोधी परिदृश्य र जीविका परियोजनाका लागि१५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर)को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२ अर्ब एनपीआर बराबर) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर) ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र अर्नाउडले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने गरी १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ९७ करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर)को ऋण सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरे । 

यस परियोजनाले पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन लाई प्रवर्द्धन गर्ने र जल स्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

परियोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजनाले पानी सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु–प्रेरित चुनौतिहरूको लागि यस क्षेत्रको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार