मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |
मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |


वन उपभोक्ताकाे हकहित सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध:मुख्यमन्त्री आचार्य

Ujyalosandeshonline 12702+ समाचार ( )
१० जेठ २०८२, शुक्रबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे हकहित सुरक्षित गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे पहिलो परिषद् भेलाकाे अर्घाखाँचीकाे सातमारामा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आवद्ध सदस्यहरू आन्दोलनकाे नाममा भावनामा बग्न जरुरी नरहेको बताउँदै सरकार उपभोक्ताकाे हकहित सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

`कुनै व्यक्ति विशेषकाे चाहना र आवरणमा उद्देलित बन्ने होइन । भावनामा बग्न जरुरी छैन । वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ । समस्याकाे चुरो समातेर समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । समस्या तपाईं हामीले समाधान गर्ने हो । सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे मागकाे बारेमा गम्भीर छ´ उहाँले भन्नुभयो`समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका बढाएको छ । जनताकाे हित रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार छ । समस्याहरू समाधान गर्न बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।´

व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकाे बीचमा दूरी बढाउने काम गरेकाे उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट सचेत रहनुपर्ने धारणा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरूकाे बारेमा वार्ताबाट निकास निकाल्न निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । सरकारले वार्ताबाट समाधान खोजिरहेको समेत जानकारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई प्रमुख राजस्व संकलनकाे स्राेतकाे रूपमा लिँदै आएको छ तर, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूले राजस्व संकलन र परिचालनकाे काममा असर पार्दै आएका छन् । अब सरकारले निकास निकालेर उपभोक्ताकाे हितरक्षाका साथै सहकार्यकाे वातावरण तयार पार्ने गरी भूमिका बढाएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे प्रमुख आतिथ्यमा परिषद्काे उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम मा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार