दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे हकहित सुरक्षित गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे पहिलो परिषद् भेलाकाे अर्घाखाँचीकाे सातमारामा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आवद्ध सदस्यहरू आन्दोलनकाे नाममा भावनामा बग्न जरुरी नरहेको बताउँदै सरकार उपभोक्ताकाे हकहित सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
`कुनै व्यक्ति विशेषकाे चाहना र आवरणमा उद्देलित बन्ने होइन । भावनामा बग्न जरुरी छैन । वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ । समस्याकाे चुरो समातेर समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । समस्या तपाईं हामीले समाधान गर्ने हो । सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे मागकाे बारेमा गम्भीर छ´ उहाँले भन्नुभयो`समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका बढाएको छ । जनताकाे हित रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार छ । समस्याहरू समाधान गर्न बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।´
व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकाे बीचमा दूरी बढाउने काम गरेकाे उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट सचेत रहनुपर्ने धारणा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरूकाे बारेमा वार्ताबाट निकास निकाल्न निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । सरकारले वार्ताबाट समाधान खोजिरहेको समेत जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई प्रमुख राजस्व संकलनकाे स्राेतकाे रूपमा लिँदै आएको छ तर, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूले राजस्व संकलन र परिचालनकाे काममा असर पार्दै आएका छन् । अब सरकारले निकास निकालेर उपभोक्ताकाे हितरक्षाका साथै सहकार्यकाे वातावरण तयार पार्ने गरी भूमिका बढाएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे प्रमुख आतिथ्यमा परिषद्काे उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम मा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेको थियो ।
