काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सबै निकायमा हुने कुरा कानून र संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संघ(क्रान्तिकारी)को सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले ५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या जनगणनाबाट निश्चित गरिएको भन्दै सोही प्रतिशतको महिलाको प्रतिनिधित्व सबै निकायमा हुने कुरा कानून र संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्नै पर्छ । कम्तीमा ५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या जनगणनाबाट निश्चित गरिएको छ भने त्यो प्रतिशत जबसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सबै निकायमा हुने कुरा कानूनत, संविधानत सुनिश्चित गरिदैँन् । महिलाहरुले अधिकार पाए भनेर भन्ने ठाँउमा हामी पुग्न सक्दैनाँै । त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली जसलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत लागू गर्न सक्छौँ । त्यो गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै, उनले जनमुक्ति सेनामा झन्डै ५० प्रतिशत महिलाहरु बन्दुक बोकेर लडाईमा नउत्रिएको भए, अहिले महिलाले पाएको अधिकार सम्भव नहुने भन्दै महिलाको योगदानबिना गणतन्त्र पनि सम्भव नभएको बताए ।
उनले भने, ‘माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धमा हजारौंको संख्यामा महिलाको सहभागिता, जनमुक्ति सेनामा झन्डै ५० प्रतिशत महिलाहरु बन्दुक बोकेर लडाईमा नउत्रिएको भए, अहिले महिलाले पाएको अधिकार सम्भव थियो त भन्दा कसैलाई पनि यो सम्भव थियो भन्ने लाग्दैँन् । तर राजनीतिक कारणले गर्दा भन्न हिचकिचाउने मात्र हो । यथार्थ कुरा त त्यही हो की त्यो त्याग र तपस्या नभएको भए आज देशमा गणतन्त्र नै सम्भव तत्काल थिएन र महिलाहरुले अहिले पाएको अधिकार पनि सम्भव थिएन ।’
महिलाहरुलाई सयौं वर्षदेखि घरको चूलो चौकोमा कैद गर्ने समाजले परिपाटीविरुद्ध क्रान्तिमा महिलाहरुले विरता र बलिदानका ऐतिहासिक कृतिमानहरु कायम नगरेको भए आजको अवस्था सम्भव नभएको पनि उनको भनाई छ । साथै, उनले सम्पूर्ण जनताले निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति नभएसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार कम नहुने पनि बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि संविधानमाथि घात हुने हो की भन्ने खतरा टरेको छैन । हामी सबैले देखेका छाौँ, अस्थिरता, अराजकता, वेतिथि, भ्रष्टाचार संस्थागत भएकै छ । हामीले जे सपना देखेर हिजो जनयुद्धमा सहभागि भएको हो । सम्पूर्ण जनताले निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । यो देशमा जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदैन । तबसम्म भ्रष्टाचार कम हुन सक्दैन ।’
