काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पदावधि र न्यायपालिकाको संरचना कस्तो बन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान र न्यायपालिकाको संरचना सुधार’ विषयक छलफलमा उनले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार गरेर आगामी जेठमा हुने नेपाल बारको सम्मेलनमा लिएर जाने बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पदावधि र न्यायपालिकाको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल बार एसोशिएशनले केन्द्रीय समितिले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दैछौं । उक्त समितिले तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र प्रतिवेदन अगामी जेठको पहिलो हप्ता हुने बारको सम्मेलनमा लिएर जानेछौं ।’
केही वरिष्ठहरुको सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढ्न खोजिए नेतृत्व बदनाम हुनुका साथै कालो अनुहार लिएर पदबाट निस्कनुपर्ने स्थिति आउने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालत कमजोर हुँदै गइरहेको बताउँदै घिमिरेले कोर्ट अफ रेकर्डको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आम नागरिकले न्याय खोजिरहेको बताउँदै बार एसोशिएशनले विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
संिवधानलाई समृद्ध बनाउन र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसकेकाले संशोधनका लागि बारले पहल गर्नसके राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रेरणा मिल्ने बताए ।
समाजमा संविधानका बारेमा उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्न सके लोकतन्त्र अझै बलियो बन्नसक्ने बताउँदै यसका लागि सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएशनले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
