काठमाडौँ । देशका सबै कारागार र बाल सुधारगृहलाई व्यवस्थित गर्दै कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले कारागारलाई व्यवस्थित गर्न भौतिक, कानुनी, संस्थागत एवं नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँहरूको सुझाव थियो ।
समितिको बैठकमा ‘विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ उपर छलफपल र सुझाव सङ्कलन’, एवं ‘बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०८३’ को विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले समितिका उपसमितिको अध्ययन र अनुगमनपछि देशका विभिन्न कारागारको र बाल सुधारगृहको दयनीय अवस्था रहेको बताउँदै जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । यसलाई समाधान गर्न कानुनी प्रक्रिया र केही रचनात्मक क्रियाकलाप अपनाउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । जसका लागि खुला कारागार अवधारणा पनि अवलम्बन गर्न सकिने उहाँले धारणा थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विभिन्न आठ प्रकृतिका कक्षहरू वर्गीकरण गरेर कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो । यद्यपि यसका लागि भौतिक संरचनाको विस्तार र पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलले साँघुरा कारागारलाई स्थान पाएसम्म व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै स्वास्थ्य र मनोपरामर्शजस्ता विषयमा कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने मानवअधिकार अझै प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको बताउनुभयो ।
सांसद भूमिका श्रेष्ठले महिला र पुरुषको मात्रै भिन्न कारागारको व्यवस्था नभई अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सरस्वती लामाले कैदीबन्दी सुधार उन्मुख बनाउने खालको कारागार नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अफ्सना बानु, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मधुकुमार चौलागाईँ, रचना खतिवडा खत्री, मनमाया विश्वकर्मा, मोहनलाल आचार्य, सुलभ खरेल, बलावती शर्मालगायतले कारागार र बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।