मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद घिमिरे 'पुलिस अफ द मन्थ' घोषित | बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग | बाजुरामा पहिरोले दुई घर बगायो | स्वास्थ्य बिमामा यस वर्ष बजेट थप गरिएको छः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले | शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिः चार अर्ब ६८ करोड चाहिने | ‘अख्तियारको कामकारबाहीमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन’ | कार्यपालिका सदस्य सुभावती चमारको निधनमा सिद्धार्थनगरमा आज शोक बिदा | प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता | नेपालगञ्ज–पोखरा उडान पुनः सुरु हुँदै | सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारको आग्रह |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद घिमिरे 'पुलिस अफ द मन्थ' घोषित | बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग | बाजुरामा पहिरोले दुई घर बगायो | स्वास्थ्य बिमामा यस वर्ष बजेट थप गरिएको छः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले | शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिः चार अर्ब ६८ करोड चाहिने | ‘अख्तियारको कामकारबाहीमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन’ | कार्यपालिका सदस्य सुभावती चमारको निधनमा सिद्धार्थनगरमा आज शोक बिदा | प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता | नेपालगञ्ज–पोखरा उडान पुनः सुरु हुँदै | सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन सरकारको आग्रह |


रुपन्देही अदालतः चार हजार १०९ मुद्दा फछ्र्यौट

Ujyalosandeshonline 12093+ समाचार ( )
१९ असार २०८३, शुक्रबार

सिद्धार्थनगर (भैरहवा) । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यस वर्ष सात हजार ६४२ मुद्दामध्ये चार हजार १०९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । चालु आव २०८२÷८३ को असार १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार सो अदालतमा अब तीन हजार ५३३ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका तीन हजार २४० र चालु आवमा दर्ता भएका चार हजार ४०२ समेत गरी सात हजार ६४२ मुद्दा रहेकामा चार हजार १०९ फछर्याेट भई तीन हजार ५३३ मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।  

 प्रमुख न्यायाधीश बस्नेतले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै छिटो, छरितो, जवाफदेही, पारदर्शी  एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट न्यायसम्पादन गरेको बताउनुभयो । यसैगरी, वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमसहित न्यायसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी र विश्वसनीय बनाउन अदालत क्रियाशील रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । अदालतका स्रेस्तेदार विमल रेग्मीका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर न्यायसम्पादन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामकारबाहीलाई अभिलेखीकरण तथा सरलीकरण गर्दै अझ चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाई वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न एकीकृत प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार