काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरु सकारात्मक र केही विषयहरु अझै सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भएपनि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिकनीतिबारे चेम्बर अफकमर्सको धारणाहरु :
१.नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागितुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचकमौदिकनीतिल्याएको छ ।
२. मौद्रिकनीतिमार्फत बंैकदर र नीतिगत दर र घटाईएको छ । बैंक दरलाई ७प्रतिशत बाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ % बाट ५ % एवं कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजताप्रदान गर्नेछ ।
३.निर्माण व्यवसायमाआएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि गरिएकाव्यवस्थाहरु सह्रानीय छ ।
४ ड्राफ्ट÷टी.टीको माध्यमबाट बस्तु आयातगर्दा उपलव्धहुने सटही सुविधानको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार कायम गरिने र म्यअगmभलत ब्नबष्लकत एबथmभलत र म्यअगmभलत ब्नबष्लकत ब्अअभउतबलअभ को माध्यामबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजार बाट वृद्धि गरी १ लाखकायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
५. असलकर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानीव्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्र्रतिशतकायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।
६. चेकअनादरलाई मात्रआधार मानीकालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतकाव्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमानकर्जा सूचनातथाकालो सूची सम्वन्धीनिर्देशिकामापुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
७.संस्थागत सेयर कारोबारलाईप्रोत्साहन गर्न हालकायम२० करोड रुपैया“कोकर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक छ । तर ५० लाखरुपैया“भन्दामाथिको कर्जा प्रवाहको जोखिमभार शतप्रतिशतकायम गरिनुपर्ने मागसम्वोधनहुन सकेको छैन ।
८. घरजग्गा कारोबारलाई थपगतिदिन ५० लाखभन्दामाथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशतकायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन सकेन ।
९.चालुपुँजीकर्जा सम्वन्धीमार्गदर्शनमाउल्लेखित ख्बचष्बलअभ ब्लबथिकष्क गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधिथप गरिएको व्यवस्थाले अल्पकालिन समस्या समाधानभएपनि दिर्घकालकालागिअव्यवहारिक नै रहेको पाईन्छ ।
