मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |
मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |


सहकारीको सूची बनाउँदा हुकुमी शैली अपनाइयो : सुवाल

Ujyalosandeshonline 12702+ समाचार ( )
२० जेठ २०८१, आइतबार

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कानूनी व्यवस्था नगरी आफूखुशी निर्णय गर्ने मन्त्रीको हुकुमी शासन भएजस्तै  सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरेर समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति बनाउनु अघि अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूची किन तयार नपारिएको भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘संसद अवोध भयो, खुल्यो । संसद खुल्नुअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच २९ वटा सहकारीका बचत रकमको अनुसूचीसहितको अनुसन्धान गर्ने भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गरियो । अनुसूचीमा राखिएकासँगै अन्य सहकारीमा समेत बचत अपचलन भइरहेका खबरहरु बाहिर आएका छन् । संसदमा भएका सबै दलहरुसँग समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीहरुको सूची तयार गर्न छलफल हुनुपर्ने थियो तर भएन । मन्त्रीले कानूनी व्यवस्था नगरी आफूखुशी निर्णय गर्नु हुकुमी शासन हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच मात्र सल्लाह गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सूची बनाउनु हुकुमी शासनसँगै प्रजातन्त्र विपरित प्रतिगमन किन होइन ?’

सहकारीको रकम अपचलन जस्तै संसदमा उठेका अन्य विषयमा पनि संसदीय छानविन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले अघि भने, ‘सभामुख महोदय, संसदमा उठेका न

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार