मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन् : कुलमान घिसिङ

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
११ श्रावण २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ । उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि नहट्ने भएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलेनभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने गलत आरोप लागेको भन्दै रेकडेट इनर्जीमा थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको स्पष्ट पारे । 

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कुरा गर्दा लोडसेडिङको बेलामा इण्डियाबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । आयात गर्ने सिलसिलामा कस्ट बढेको पनि होला । तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा माथि परेको छैन ।

जबकि नर्मल रेट १३ रुपैयाँ थियो । पब्लिकले तिरेका थिए, उनले भने,‘तर पब्लिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । ६०÷६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज थियो, प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो, बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन । इनर्जीसँधै रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो, त्यसैले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

उनले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नर्तिने हो भने निरन्तर टेरिफ तिरिरहेकाहरु मध्य एक जनाले एउटा उद्योगलाई १४ करोड फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले भने,‘अहिले हामीले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेका छौं । ०७४ सालदेखि हिमाल स्टिल र डावरहरु जस्ता केही उद्योगहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि टेरिफ तिरिराख्नु भएको छ । यदी अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि नतिर्ने हो भने एक जनाले डावरलाई १४ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ । १७४ वटा उद्योगले तिरिसकेको अवस्था छ ।’

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए । उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे । 

घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।  


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार