काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर र वर्गीकरणका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै यस प्रक्रियामा सहभागी हुन र आफ्ना राय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई समेत बोधार्थ पठाउँदै आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या एवं सीमाना हेरफेर गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तय गरेको प्रक्रिया अनुसार अब स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डका आधारमा आफ्ना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित प्रदेशले सिफारिस गर्ने र उक्त सिफारिसको अध्ययन गरेपछि मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी प्रस्ताव तयार पार्दा कानुनी अभिलेखको अध्ययन, स्थलगत अवलोकन, तथ्यांकको विश्लेषण र स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग घनिभूत छलफल गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
सीमाना तथा वडा संख्या हेरफेर र स्थानीय तह गाभिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति समेत बनाइएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञहरूसँगको परामर्श र स्थानीयको रायलाई समेत आधार मानेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
यस विषयमा कुनै पनि राय वा सुझाव भए मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालयले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले स्थानीय सरकारलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
