म्याग्दी । म्याग्दी नदीको कटान र बाढीको जोखिममा रहेको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा तातोपानीमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण सुरु भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराले सिङ्गा तातोपानीमा मसारटोलस्थित म्याग्दी नदी किनारमा बाढी र कटान रोकथामका लागि पक्की संरचना निर्माणको काम थालेको हो । कार्यालयका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले हिउँद लागेर नदीमा पानीको सतह घटेपछि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको बताउनुभयो । म्याग्दी नदीलाई ‘डाइभर्सन’ गराएर जोखिमयुक्त ठाउँमा ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माणका लागि जग खन्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एक सय दुई मिटर लामो, भुइँमा चार मिटर चौडाइ भएको तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि ग्यावियन पर्खाल निर्माण गरिने भएको छ । रु तीन करोड ६८ लाख ८६ हजार चार सय ८६ लागत अनुमान गरिएको उक्त योजना निर्माणका लागि आरआरसी÷जेमी जेभीसँग रु दुई करोड ७१ लाख आठ सय ४४ मा २०८२ वैशाख १० गते ठेक्का सम्झौता भएको छ । विसं २०८३ असार २० गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रामचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
विसं २०७८ मा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले तातोपानीस्थित फापरखेत र मसारमा कटान गरेको थियो । मसारमा दुईवटा घर भत्किएका थिए । फापरखेतमा रहेको सरस्वती मावि, ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवन र मसारको १७ घर नदी कटानको जोखिममा छन् । करिब एक सय घरपरिवारको बसोबास रहेको उपल्लो तातोपानी बजार पनि नदीको कटानको जोखिममा छ । यसअघि ग्यावियन पर्खाल निर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गरिँदै आएकामा गत वर्षदेखि पक्की पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बताउनुभयो । प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित तातोपानी म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल पनि हो ।
गत आव २०८१÷८२ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट म्याग्दी नदी किनारको फरकफरक ठाउँमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पक्की पर्खाल निर्माण गरेका थिए । गत वर्ष सङ्घीय सरकारको बजेटबाट यसपालिको योजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा (सरस्वती माविको पछाडि) ६६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपल्लो तातोपानी बजार पछाडि ४० मिटर लामो पलम, सेयर र ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको थियो । यसपालि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु २० लाख बजेटबाट पनि सोही क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि थप संरचना निर्माण अघि बढेको छ ।
