काठमाडौं । सरकारले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि पुरानो मापदण्ड खारेज गर्दै जग्गाको भाडादरमा भारी कटौती गरेको छ । बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबिर पुनले दिएको जानकारी अनुसार अब सेजको जग्गाको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक सहायता र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलाइबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्परिटी इन नेपाल’ परियोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने २३ दशमलव ५८ मिलियन युरो बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘साउथ एसिया फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन’को सदस्यता लिन समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनतर्फ बैठकले नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्रै रहने गरी केही कार्यालयका पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस प्रयोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनी व्यवस्थापनको पाटोमा ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन २०२२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सामाजिक तथा अन्य प्रशासनिक विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णयहरू गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । सरकारद्वारा सञ्चालित सहायता कक्षमा सह–सचिव तथा उप–सचिवबाहेक १० जना स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई चार महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका अलावा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका एकीकृत भू–परिधि आयोजना लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अधिकृत तहका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
