मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |
मुख्य समाचार
प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न | कात्तिकमा पाल्पा प्रहरीको विवरण: १५ मुद्दा दर्ता, सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु | हुम्लाको विकास सपना साकार हुँदै : ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता | प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेट | प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा कारागार सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न | पाँच अर्ब ८८ करोड हिनामिना प्रकरण : बराह सहकारीका मुख्य योजनाकार सीआईबीको फन्दामा | रुपन्देहीमा २१ लाख बढीको अवैध सामान र बोलेरो गाडी बरामद |


लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता माग गर्दै रिट दायर

Ujyalosandeshonline 12696+ समाचार ( )
१ चैत्र २०८०, बिहीबार

काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कानुन बमोजिम योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन् । 

विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको सहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्यास समेत रहेको देखिन आउँदा यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित हुनेको संरक्षणका लागि रिट दायर गरिएको उनले बताएकी छन् । मुलुकमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरको कानुन बनिसकेको छैन । 

लिभिङ टुगेदरको स्पष्ट परिभाषा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकत्ता प्रदान गर्न समयसान्दर्भिक कानुनको निर्माणको लागि पहल, यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानुनी आधारको निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ वमोजिमको अग्राधिकारसहितको परमादेश रिटमा माग गरिएको छ । 

लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी भए पनि  आवश्यक कानुनको अभावमा विकृति बढेको छ । खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन कानुन चाहिने जिकिर रिट निवेदनमा छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट बुधबार दायर भएको हो । उक्त रिटका लागि पेसी आगामी आइतबारलाई तोकिएको अदालतले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार