भैरहवा । रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले ठूलो तामझाम र प्रचारबाजीका साथ जडान गरेको ‘अटोमेटिक नम्बरप्लेट रिकग्नाइजेसन’ (एएनपीआर) क्यामेरा अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण 'निल्नु न ओकल्नु' बनेको छ। शान्ति सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धानमा क्रान्ति नै ल्याउने दाबी गरिएको यो आधुनिक प्रविधि अहिले धकधई चोकमा एउटा कवाडी सामान जस्तै झुण्डिएको छ। लाखाैको लगानी र सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा पालिकाले देखाएको उदासीनताले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
बिहीबार रोहिणी-३ धकधईमा ६३ वर्षीय पैदलयात्री नारायण जिसीलाई एउटा सवारीसाधनले ठक्कर दिएर फरार भयो। रगतले लतपतिएका जिसी अस्पतालमा जीवन र मरणको दोसाँधमा लडिरहँदा प्रहरी भने अपराधी खोज्न आधुनिक भनिएको त्यही एएनपीआर क्यामेराको फुटेज हेर्न पुग्यो। तर विडम्वना, सुरक्षाको "तेस्रो आँखा" मानिएको उक्त क्यामेरा सधैँझैँ मृत अवस्थामा थियो। 'हिट एण्ड रन' जस्तो जघन्य घटनाका दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो प्रहरीले अन्य वैकल्पिक र टाढाका क्यामेरा चहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले पालिकाको प्रविधिप्रतिको मोह केवल देखावटी मात्रै रहेको पुष्टि भएको छ।
जडान भएदेखि नै महिनाैँपिच्छे बिग्रिरहने यो क्यामेराको गुणस्तर र यसको खरिद प्रक्रिया नै अहिले शंकाको घेरामा छ। सवारीसाधनको नम्बर प्लेट चिन्नै नसक्ने र आवश्यकता परेको बेला कति पनि काम नदिने यस्तो प्रविधिमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले प्राविधिक टोली खटाएको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा भने क्यामेरा मर्मतको कुनै सुरसार देखिँदैन। बरु, जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि एकले अर्कोलाई देखाउने "एकादेशको कथा" जस्तो जवाफ दिएर प्रशासनले स्थानीयको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ।
पालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार क्यामेरा नबन्नुको मुख्य कारण प्राविधिक समस्या मात्र नभई बजेटको अभाव हो। लाखौँ खर्चेर उद्घाटनको भड्किलो कार्यक्रम गर्न सक्ने पालिकाले जनताको ज्यान जोगाउने क्यामेरा मर्मतका लागि पैसा छैन भन्नु लज्जास्पद विषय बनेको छ। विकासको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने तर दीर्घकालीन मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो रवैयाले रोहिणीका नागरिकले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा खेलबाड गर्ने पालिकाको यो गैरजिम्मेवार शैलीले कतै ठूला अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन त मद्दत गरिरहेको छैन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ।
