मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |
मुख्य समाचार
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल | जलीय जैविक विविधता जोगाउन रुपन्देहीका जलाशयमा २५ हजार माछाका भुरा छोडियो | प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको पीडा उठाउन स्थानीयको माग | नवलपरासीमा तस्करीको स्वरूप फेरियो : मोटरसाइकलमार्फत ओसारपसार र प्रहरीको नाममा असुलीको आरोप | लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आगो लगाई वातावरण प्रदूषित गर्ने पाँच जना नियन्त्रणमा | आठवटै एनपिएल क्लबलाई आफ्नै रङ्गशाला : प्रधानमन्त्री शाह | प्रहरी निरीक्षक दिपक कुँवर 'महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | बुटवलमा एक हजार १५७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिँदै | प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो सुन्न केन्द्रीय डेस्कको शुभारम्भ | गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न |


कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने सरकारको निर्णय

Ujyalosandeshonline 12702+ समाचार ( )
४ श्रावण २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा रहने विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले स्वीकृत दरबन्दीमा रहने विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसरी मिलान गर्दा बढीहुने (फजुल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयले सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायले रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने र यसले कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

 निर्णयमा समावेश भएअनुसार नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरुप सङ्घीय सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फजुलमा रहने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिविना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगराउने उल्लेख गर्दै स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने÷नगराउने भनिएको छ ।

मुख्यसचिव कार्कीसहित सचिवस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयमा मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सेवा, प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ । साथै, सबै कर्मचारीलाई अनुसाशित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुन बमोजिमको आचरण पालनामा जोड दिँदै राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार