मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |
मुख्य समाचार
कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | दसैँको बिदामा घुमफिर गर्न लमजुङका १० गन्तव्य उपयुक्त | नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ थपिँदै | भैरहवाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाँदै गरिएको फर्सीको बीउ बरामद | चर्को ध्वनिसहित मोटरसाइकल चलाउनेविरुद्ध कारबाही | मन्त्री पोखरेलद्वारा देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालाको निरीक्षण | रोहिणीमा मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा जनतासँग गुनासो सुनुवाइ | हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह | ७१ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा चापाकोटको शीतलपार्कमा सरसफाइ | दाउन्ने दुर्घटना अपडेटः मृतक सबैको सनाखत |


लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवनसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Ujyalosandeshonline 12450+ समाचार ( )
१० असार २०८१, आइतबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन् ।’

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।

‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार