मुख्य समाचार
उत्तरयाधामको शिवलिङ्को मूर्ति | तीन दशकदेखि पानी घट्टमै जीवन धान्दै श्रेष्ठ | हुरीका कारण विनयी त्रिवेणीमा १७ घर र दुई गोठमा क्षति | पोखरा-दुबई हवाई उडानका लागि फ्लाई दुबईले पायो अनुमति | पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी | महाधिवेशनको विषयमा पार्टीका नेतासँग संवाद भइरहेको छ : सभापति थापा | एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : ‘एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुस्’ | मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवर्द्धनको एजेन्डामा छलफल | छायाँक्षेत्र मन्दिर | हरिबहादुर थापा पुन: रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित |
मुख्य समाचार
उत्तरयाधामको शिवलिङ्को मूर्ति | तीन दशकदेखि पानी घट्टमै जीवन धान्दै श्रेष्ठ | हुरीका कारण विनयी त्रिवेणीमा १७ घर र दुई गोठमा क्षति | पोखरा-दुबई हवाई उडानका लागि फ्लाई दुबईले पायो अनुमति | पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी | महाधिवेशनको विषयमा पार्टीका नेतासँग संवाद भइरहेको छ : सभापति थापा | एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह : ‘एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुस्’ | मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवर्द्धनको एजेन्डामा छलफल | छायाँक्षेत्र मन्दिर | हरिबहादुर थापा पुन: रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित |


लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवनसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Ujyalosandeshonline 11504+ समाचार ( )
१० असार २०८१, आइतबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन् ।’

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।

‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार